शासन निर्णय अंमलबजावणी करून राज्यातील अंशतः अनुदानित शाळांना वाढीव टप्पा अनुदान एप्रिल नियमित वेतनातून वितरित करण्याची मागणी शिक्षण मंत्र्यांना निवेदन

शासन निर्णय अंमलबजावणी करून राज्यातील अंशतः अनुदानित शाळांना वाढीव टप्पा अनुदान एप्रिल नियमित वेतनातून वितरित करण्याची मागणी शिक्षण मंत्र्यांना निवेदन

            तळोदा :- शिक्षक समन्व्यय संघातर्फे राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांना निवेदन देत शासन निर्णय दि. 14 ऑक्टोंबर 2024 ची तात्काळ अंमलबजावणी करून राज्यातील अंशतः अनुदानित शाळांना वाढीव टप्पा अनुदान माहे एप्रिल 2025 च्या नियमित वेतनातून वितरित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

                      या बाबत निवेदनात म्हटले आहे की, दिनांक 14 ऑक्टोबर 2024 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री ना. एकनाथजी शिंदे यांच्या नेतृत्वात शासनाने शासननिर्णय पारित करून राज्यातील अंशतः अनुदानित शाळांना माहे जून 2024 पासून अनुदान टप्पा वाढ देण्याची घोषित केले होते. मात्र विधानसभा निवडणुकीनंतर आलेल्या सरकार‌द्वारा त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनात तसेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात देखील या बाबीसाठी निधीची तरतूद केल्याचे दिसून येते नाही. त्यामुळे राज्यातील 60,000 अंशतः अनुदानित शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीची भावना आहे.

 ना. एकनाथ शिंदे साहेबांनी अंशत अनुदानित शाळांना यापूर्वी दोन टप्पे प्रदान केले आहेत. आताही अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ना. शिंदे साहेबांनीच वाढीव टप्पा देण्याचा सभागृहात दिला आहे. रस्त्याची अंमलबजावणी तात्काळ करण्यात यावी, ही विनंती

मागण्या -

1) दि. 14 ऑक्टोंबर 2024 च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करून वाढीव टप्पा अनुदान माहे एप्रिल 2025 च्या नियमित वेतनातून वितरित करण्यात यावे.

2) जून 2024 ते मार्च 2025 चा वाढीव टप्पा अनुदानाचा फरक तात्काळ अदा करण्यात यावा

अंशतः अनुदानित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर अन्याय दूर करून त्यांना न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली आहे.