महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयकावर आक्षेप;मागे घेण्याची बिरसा आर्मीची मागणी

महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयकावर आक्षेप;मागे घेण्याची बिरसा आर्मीची मागणी

(मुख्यमंत्री व सचिव विधानसभा यांना निवेदन)

                 तळोदा :- 'महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम'लागू करू नये;यासाठी बिरसा आर्मीने तहसीलदार तळोदा मार्फत मुख्यमंत्री व सचिव विधानसभासभा यांना निवेदन पाठवले.निवेदन म्हटले आहे की,१ एप्रिलपर्यत या विधेयकाबाबतच्या सूचना व हरकती मागवलेल्या आहेत.संविधानाच्या कलम १९(१),(अ )नुसार प्रत्येक नागरिकास अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या हक्क आहे. सरकारवर अंकुश ठेवणे,चुकीच्या धोरणांविरोधात सरकारला जाब विचारणे,लोकशाही मार्गाने मोर्चे काढणे,आंदोलन करणे;हे लोकशाहीत नागरिकांना भारतीय संविधानाने दिलेले मुलभूत अधिकार आहे.परंतु'महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम' हे येऊ पाहणारे विधेयक  सत्ता पक्षांच्या,उच्चवर्णीय लोकांच्या व काही विशेष राजनितिक फायदे उचलण्याच्या ऊद्देशाने व मूलभूत लोकशाही मूल्यांविरुद्धच आहे.सरकार विरोधी भूमिका घेणाऱ्या व्यक्ती किंवा संघटनांना सहजपणे दोषी ठरवून त्यांच्या हालचालीवर निर्बंध आणण्याचा प्रयत्न या विधेयकात स्पष्ट आहे.हे विधेयक लोकशाहीत असलेल्या वैचारिक मतभेदांचा आदर न करणारे आहे.सरकारच्या असंवैधानिक,चुकींच्या धोरणावर टीका करणे,शांततापूर्ण आंदोलने करणे;बंधन घालणे याचाच अर्थ लोकशाही मुल्यांचा गळा घोटणे,असा होईल.जनतेच्याच भल्यासाठी जनतेलाच दोषी ठरवणे  कायद्यातंर्गत बेकायदा कृत्य होऊ शकते.आणि वाटेल त्या व्यक्तीला आरोपी घोषित करण्याचा अधिकार सरकारच्या हातात जाणार आहे.हे विधेयक लोकशाही तत्त्वांना बाधा आणणारे आणि नागरिकांच्या हक्कांची गळचेपी करणारे विधेयक आहे.यासाठी हे विधेयक लागू न करण्याची मागणी केली आहे.निवेदनावर बिरसा आर्मी जिल्हाध्यक्ष भरत पावरा,जिल्हा सचिव सतीश पाडवी,जिल्हा निरीक्षक सुभाष पाडवी,तळोदा सचिव सुरेश मोरे,संघटक कालूसिंग पावरा,अक्कलकुवा संपर्कप्रमुख दिनेश वसावे,भाबलपूर शाखाध्यक्ष तापसिंग पाडवी,मोदलपाडा शाखाध्यक्ष अशोक पाडवी,रमेश ठाकरे,लालसिंग वळवी,रमेश वळवी,आकाश वळवी,रजनीश वसावे आदी.पदाधिकारी कार्यकर्त्यांच्या सह्या आहेत.

 'महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक हे काही मूलभूत लोकशाही मूल्यांविरुद्ध असल्याने सरकारचा चुकीच्या,असंवैधानिक धोरणाविरुद्ध भूमिका घेणाऱ्या व्यक्ती किंवा संघटनांना सहजपणे बेकायदा कृत्य ठरवून त्यांच्या हालचालीवर निर्बंध आणण्याचा प्रयत्न या विधेयकात आहे.अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करणारे विधेयक.

      - राजेंद्र पाडवी,संस्थापक अध्यक्ष बिरसा आर्मी