जिल्हा व सत्र न्यायालयासाठी तळोदा वकील संघ व आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांना घातले साकडे संघाचे मुख्यमंत्र्यांना घातले साकडे व सत वकील संघाचे मुख्यमंत्र्यांना घातले साकडे
शहादा येथील दोन पैकी एक सत्र न्यायालय व एक दिवाणी न्यायाधिश (वरिष्ठ स्तर) ची न्यायालये तळोदा येथे नियीमत अथवा किमान तत्वावर नेमणुक करावी अशी मागणी तळोदा वकील संघटनेकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनात केली आहे.
याबाबत आमदार राजेश पाडवी, अॅड. राजेंद्र इंदिस, अॅड. चंद्रकांत आगले अॅड. संजय पुराणिक, अॅड. किरण बैसाने उपस्थित होते. निवेदनावर अॅड. राहुल मगरे, अॅड. संदीप, पवार, अॅड. चेतनकुमार जावरे अॅड. शैलेंद्र कापुरे, अॅड. किशोरकुमार चव्हाण, अॅड. सखाराम ठाकरे यांच्यासह वकील संघाचे पदाधिकारी शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत साकडे घातले. निवेदन सादर केले. त्यात म्हटले आहे की नंदुरबार जिल्ह्यातील तळोदा विधानसभा मतदारसंघातील तळोदा व अक्कलकुवा तालुक्यातील सातपुडा पर्वतरांगेतील नागरिकाच्या सोयीसाठी सत्र न्यायालयाचे एक कोर्ट शहादा येथून काढून तळोदा येथे चालु होणे अत्यंत आवश्यक गरजेचे आहे. त्यामुळे दुर्लक्षीत गरीब नागरीकाला न्याय मिळविणे सोयीचे व सुलभ होउ शकते. सद्यस्थितीत नंदुरबार जिल्हयात एकुण दोन ठिकाणी नंदुरबार व शहादा येथे सत्र न्यायालये कार्यरत आहेत. नंदुरबार येथील प्रमुख जिल्हा सत्र न्यायालयात नंदुरबार व नवापूर या दोन तालुक्याअंतर्गत असलेली प्रकरणे चालविली जातात, उर्वरित शहादा, धडगाव, तळोदा व अक्कलकुवा या चार तालुक्यांची प्रकरणे शहादा येथील अतिरीक्त सत्र न्यायालयात चालविली जात आहेत. तळोदा व अक्कलकुवा तालुक्यात बहुतांश नागरिक हे डोंगरी भागातील आदिवासी, अशिक्षीत व दुर्बल आर्थिक गटातील नागरीक आहेत. त्यामुळे त्यांना सत्र तसेच दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठ स्तर च्या खटल्याचे कामकाजासाठी शहादा येथे लांब अंतरावरुन ये-जा करावी लागते. मुळातच या परिसरात दळण-वळणाची साधने दुर्मीळ व अपूर्ण असल्यामुळे पक्षकार व त्याचे माहितगार वकीलांना शहादा येथे दैनंदिन कामासाठी ये-जा करणे अत्यंत जिकीरीचे प्रवासाचे होते. पक्षकाराना संध्याकाळ पावेतो न्यायालयीन कामासाठी न्यायालयात थांबावे लागत असल्याने पक्षकार रात्री स्वतःचे घरी पोहवू शकत नाहीत कारण संध्याकाळी ०५.३० वाजेनंतर एस. टी. बसेस व इतर खाजगी वाहने तालुक्याच्या ठिकाणावरून ग्रामीण भागाकडे जाण्यासाठी बंद होत असतात. त्यामुळे पक्षकारांना वेळोवेळी असुरक्षित व अनिश्चीत ठिकाणी मुक्काम करायची वेळ येते.
अशा परिस्थीतीत एक अतिरीक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तसेच एक दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर अशा दोन न्यायाधिशांच्या आस्थपना तळोदा व अक्कलकुवा तालुक्यांसाठी तळोदयाला नियुक्त केल्यास तळोदा व अक्कलकुवा तालुक्यातील गरजू पक्षकरांना मोठ्या प्रमाणात न्यायालयीन कामकाज करणे सोयीचे होईल. तसेच सद्यस्थितीत त्यांच्या होणा-या आर्थिक, शारिरीक व मानसिक त्रासापासून सुटका होणेस देखील पक्षकरांना मोठ्या प्रमाणात मदत होईल. सदर विषयाबाबत यापुर्वी देखील अनेकवेळा संबंधीत विभागाकडे सन २०१७ पासुन लेखी व तोडी अर्ज/विनंती करण्यात आले आहेत. तसेच स्थानिक लोक प्रतिनीधी व वर्तमानपत्रादवारे जनतेकडून मागणी होत आली आहे. परंतु दरम्यानचे काळात तळोदा येथील वाढीव आस्थापनेसाठी न्यायालयीन इमारत उपलब्ध नसल्याने त्या-त्यावेळी सदर विषयाची गंभीरपणे दखल घेण्यात आलेली नाही. सद्यस्थीतीत तळोदा येथे नविन न्यायालयीन इमारतीचे बांधकाम पूर्ण होवुन दिनांक २६ जानेवारी २०२५ पासून नविन इमारतीत कामकाज सुरु झाले आहे. नविन इमारतीत दोन वाढीव न्यायालयांसाठी पुरेशी बैठकीची व्यवस्था होईल एवढ्या रूम व हॉल सद्यास्थितीत उपलब्ध आहेत. याशिवाय न्यायाधीशांच्या निवासासाठी नविन इमारातीचे बांधकाम देखील पुर्णत्वास आले आहे. तळोदा व अक्कलकुवा तालुक्यातील प्रलंबीत प्रकरणे दिवाणी २६० फौजदारी २६० व मोटार वाहन अपघात दावे ३३० अशी एकूण ८५० प्रकरणे प्रलंबीत आहेत. याशिवाय शहादा येथील दोन पैकी एक सत्र न्यायालय खाली असल्यामुळे नविन आस्थापना तळोदयास देण्यास काहीएक अडणच राहणार नाही. नंदुरबार येथे देखील केवळ दोन तालुक्यांच्या प्रकरणांसाठी तिन सत्र न्यायालये चालु आहेत, त्यांचे पैकी एका सत्र न्यायालयाची तरतुद तळोदयासाठी करणे देखील अत्यंत सोयीचे व उपयुक्त होईल.
नविन न्यायालयीन इमारतीत वाढीव न्यायालयांसाठी मुबलक व्यवस्था असल्यामुळे नविन न्यायालयांचे नियुक्तीस कुठलीही बाधा येणार नाही. परीणामी गरज जनतेची मोठ्या प्रमाणात सोय व सुविधा होणार आहे.
तरी सदरची मागणी बाबत आपल्या स्तरावरुन गरजू व दुर्लक्षीत पक्षकारांच्या हितासाठी प्राधान्याने व सहानुभूती पुर्वक तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी अशी मागणी तळोदा वकील संघाच्या वतीने केली आहे.
Post a Comment
0 Comments