कापूस आयात शुल्क रद्दचा निर्णय शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसानकारक निर्णय रद्द करण्यासाठी बिरसा आर्मीचे पंतप्रधान,कृषिमंत्री व मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

 कापूस आयात शुल्क रद्दचा निर्णय शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसानकारक

निर्णय रद्द करण्यासाठी बिरसा आर्मीचे पंतप्रधान,कृषिमंत्री व मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

                तळोदा: केंद्र सरकारने आयात शुल्क माफ करून दुसऱ्या देशातील कापूस स्वस्तात उपलब्ध करण्याच्या घेतलेल्या निर्णय रद्द करावी;यासाठी बिरसा आर्मीने पंतप्रधान,केंद्रीय व केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना जिल्हाधिकारी नंदुरबार व तहसीलदार तळोदा मार्फत निवेदन पाठवले.सदरनिवेदनात म्हटले आहे की,या निर्णयामुळे राज्यातील व देशातील शेतकरी हमीभावापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.खते,बियाणे,मजुरी,औषधे आदीची महागाई व आस्मानी संकटांने शेतात केलेला खर्चही निघणे अवघड होते.आणि केंद्र सरकार चुकीचे निर्णय घेऊन व कोणत्याही पिकाला हमीभाव देत नसल्याने या देशाच्या पोशिंदा वर्षानुवर्षे आर्थिक संकटात सापडत आहे.केंद्र सरकार उद्योजकांचे हित व शेतकऱ्यांना अडचणीत टाकण्याच्या प्रयत्न करत आहे. गेल्या तीन-चार वर्षापासून कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळत नसल्याने मोठे आर्थिक नुकसान होऊन शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे.केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन ११ टक्के कापसावरील आयात शुल्क रद्द करण्याच्या घेतलेला निर्णय मागे घेण्यात यावा व कापसाला प्रतिक्विंटल १२,००० ते १५,००० रू.हमीभाव जाहीर करण्याची मागणी केली आहे.निवेदनावर बिरसा आर्मीचे विभागीय कार्याध्यक्ष हिरालाल पावरा,जिल्हाध्यक्ष भरत पावरा,जिल्हा सचिव सतीश पाडवी,अक्कलकुवा तालुकाध्यक्ष मानसिंग पाडवी,धडगाव तालुकाध्यक्ष अजय वळवी,नवापूर तालुकाध्यक्ष राकेश वळवी,संपर्कप्रमुख दिनेश वसावे,तळोदा संघटक कालूसिंग पावरा,भाबलपूर शाखाध्यक्ष तापसिंग पाडवी,मोदलपाडा शाखाध्यक्ष मंगल पाडवी,सुकलाल पावरा,गंगानगर शाखाध्यक्ष सायसिंग पाडवी,रविंद्र पावरा, चंद्रसिंग तडवी,हिमंत पावरा आदी.पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांच्या सह्या आहेत.

'कापूस आयात शुल्क माफ करण्याचा घेतलेला निर्णय शेतकऱ्यांसाठी हानिकारक आहे.केंद्र सरकारची धोरणे उद्योगकांचे हित व शेतकरी विरोधी दिसून येत आहे.उत्पादक खर्च लक्षात घेता;केंद्र सरकारने कापसाला प्रतिक्विंटल १२,००० ते १५,००० रू.इतका दर जाहीर करावा'.

        राजेंद्र पाडवी,संस्थापक अध्यक्ष बिरसा आर्मी.