तळोदा तहसील कार्यालयावर शेतमजुर युनियनचा धडक मोर्चा

 तळोदा तहसील कार्यालयावर शेतमजुर युनियनचा धडक मोर्चा

तळोदा : किसान सभा व महाराष्ट्र राज्य शेतमजुर युनियनच्या तळोदा तालुका कमिटी मार्फत शेतकरी,श्रमिक,भुमिहीन शेतमजुरांच्या जिव्हाळ्याच्या मागण्या घेऊन तळोदा तहसिल कार्यालयावर धडक मोर्चा घेऊन आले.हातात लाल झेंडा घेतलेल्या कार्यकर्त्यांच्या घोषणांनी तहसील कार्यालयाच्या परिसर दणाणून गेला.

            २०२५ साली वनाधिकार कायद्याला १९ वर्षे पूर्ण होऊनही वनपट्टेधारकांना त्यांच्या हक्कांच्या जमिनीपासून वंचित राहावे लागत असून हजारो दावे प्रलंबित आहेत.ज्या जमिनीचे वाटप झाले आहे त्यांना अजुनही स्वतःच्या नावाचे सातबारे मिळालेले नाहीत. यामुळे त्यांना शासकिय सवलतीपासून वंचित राहावे लागत आहे.सत्तरच्या दशकापासून कसत असलेल्या गायरान जमिनी अनेक कायदे व निर्णय होऊनही गेली पन्नास वर्षे आदिवासी भुमिहीन शेतमजुरांच्या नावे करण्यात प्रशासनाने नेहमीच टाळाटाळ केली आहे. इनामी जमिनी पट न भरल्यामुळे शासन जमा करण्यात आल्या या सर्व प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी किसान महासभा व शेतमजूर युनियन यांच्यावतीने या धडक मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. 

      बिरसा मुंडा यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून मोर्चाला सुरुवात झाली मेन रोड, संविधान चौक मार्गे मोर्चा तहसील कार्यालयावर धडकला. तहसील कार्यालयाच्या बाहेर मोर्चाला सभेचे स्वरूप प्राप्त झाले यावेळी मोर्चात किसान महासभेचे जिल्हा अध्यक्ष कॉ.शामसिंग पाडवी, तालुका सचिव माकप कॉ.अनिल ठाकरे,दयानंद चव्हाण, त्यांनी संबोधित केले.तहसीलदार दिपक देवरे यांना विविध मागण्यांचे निवेदन सोपवून मोर्चाच्या समारोप करण्यात आला.

          मोर्च्यात किसान महासभेचे जिल्हा अध्यक्ष कॉ.शामसिंग पाडवी, तालुका सचिव माकप कॉ.अनिल ठाकरे,दयानंद चव्हाण,सोमनाथ  पाडवी,कैलास चव्हाण,रमण पवार, सिद्धार्थ महिरे,राजकिरण पाडवी,संदीप वळवी,मनोहर साळवे,बहादुर पाडवी,अजय ठाकरे,अर्जुन ठाकरे, मानसिंग ठाकरे,अजित पवार,दिलीप ठाकरे,सुभाष ठाकरे,सचिन ठाकरे,धरम ठाकरे आदीसह शेकडो कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

       

चौकट 

या आहेत मोर्चेकऱ्यांचा आहेत प्रमुख मागण्या : 

      कायद्याप्रमाणे १० एकर वनजमिनी नावावर करून खेडूतांना सातबारे अदा करून शासकिय योजनांचा लाभ द्या,केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या हमीभावानुसार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ३५०० रू. प्रति टन शुगर फैक्टरींना आदेश द्यावा, पन्नास वर्षापासून कसत असलेल्या गायरान जमिनी कायद्यानुसार भूमिहीन शेतमजुरांच्या नावे करा. यासह पट न भरलेल्या शासनजमा असलेल्या इनामी जमिनी परत करा,बेकायदेशीररित्या हडप केलेल्या आदिवासींच्या हस्तांतरित जमिनी मूळ मालकांच्या नावे करा,ग्रामीण भागातील गायरान व गावठाण जमिनीवर तसेच तळोदा शहरातील शासकिय व इतर जमिनीवर् शंभराहून अधिक वर्ष घर बांधून राहत असलेल्या जमिनीची जागा कायद्यानुसार आदिवासी व दलित बांधवांच्या नावे करा, प्रधानमंत्री आवास योजनेचे वाढीव पन्नास हजार अनुदान तात्काळ अदा करा यासह शौचालयाचे १२००० रू अनुदान देखील अदा करा,मागील एक महिन्यापूर्वी दिलेल्या निवेदनानुसार ज्या ग्रामपंचायतींनी अद्यापही जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही अशा सदस्यांचे सदस्यत्व तात्काळ रद्द करा,तालुक्यात शेकडो बिगर आदिवासींनी आदिवासींच्या प्रवर्गातून काढलेले जॉबकार्ड तात्काळ रद्द करण्यात येऊन सदर व्यक्तींची चौकशी करण्यात यावी तसेच त्यांचा घरकुलांच्या सर्व्हेदेखील रद्द करण्यात यावा,चिटपट्टी मालकांच्या मनमानी कारभार बंद करण्यात येऊन योग्य दरानुसार विक्री करण्याचे आदेश तात्काळ देण्यात यावे, सरपंच व उपसरपंच यांचे वाढीव मानधन तात्काळ अदा करावे,अशा प्रमुख मागण्या नमूद करण्यात आल्या आहे