आदिवासीच्या न्याय , हक्कांसाठी राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना - आमदार राजेश पाडवी आयोगाला राज्य शासनाने दिली मंजुरी

 आदिवासीच्या न्याय , हक्कांसाठी राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना - आमदार राजेश पाडवी

आयोगाला राज्य शासनाने दिली मंजुरी 

 राज्य सरकारने घेतलेल्या महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग स्थापनेच्या निर्णयाचे आमदार राजेश पाडवी यांनी स्वागत केले असून, त्यांनी सरकारचे आभार मानले आहेत. शुक्रवारी तळोदा येथील शासकीय विश्रामगृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

आ. पाडवी म्हणाले, हा निर्णय आदिवासी समाजासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. सरकारने खऱ्या अर्थाने समाजाच्या भावना ओळखल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आदिवासी विकास मंत्री डॉक्टर अशोक उईके यांनी हा निर्णय घेऊन अनेक वर्षांची मागणी पूर्ण केली आहे.

          या आयोगाला मंत्रिमंडळाने संविधानाच्या दर्जा दिला असून या आयोगामुळे आदिवासी बांधवांचे शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, जमीन, पाणी आणि सरकारी योजना यासंबंधीच्या अडचणी एकाच ठिकाणी ऐकून घेता येणार आहेत. त्यामुळे अनेकांना वेळेत मदत मिळेल आणि न्याय मिळण्याचा मार्ग सोपा होईल , या आयोगाची भूमिका आदिवासींच्या सामाजिक , शैक्षणिक , आर्थिक उत्थानासाठी निर्णायक  ठरेल असेही त्यांनी यावेळी  सांगितले.

        या वेळी , भाजपा प्रदेश सदस्य डॉक्टर शशिकांत वाणी ,  माजी नगराध्यक्ष अजय परदेशी ,  भाजपा तालुका अध्यक्ष दरबारसिंग पाडवी ,    शहराध्यक्ष गौरव वाणी, माजी तालुकाध्यक्ष प्रकाश वळवी, कैलास चौधरी, बळीराम पाडवी, नारायण ठाकरे आदि उपस्थित होते.

       आमदार  पाडवी पुढे म्हणाले की , आयोगाची  केवळ भाजपा फडणवीस सरकारची इच्छाशक्ती मुळेच स्थापना झाली आहे .हा आयोग आदिवासी समाजाचा आवाज ठरेल. आता गरजूंना वेगवेगळ्या कार्यालयांमध्ये जाण्याची गरज भासणार नाही. शासनाच्या योजना अधिक प्रभावीपणे पोहोचतील. आदिवासींचे प्रश्न सोडविण्यास गति येईल . या निर्णयामुळे आदिवासी समाजाला आत्मसन्मान आणि हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे . आदिवासी समाजाचा विकासाचा  मार्ग मोकळा झाल्याचे  मत आमदार पाडवी यांनी व्यक्त केले....