प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान: जिल्ह्यातील ७१७ गावांमध्ये जनभागीदारी अभियानास १५ जूनपासून सुरुवात अनय नावंदर

 प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान:

जिल्ह्यातील ७१७ गावांमध्ये जनभागीदारी अभियानास १५ जूनपासून सुरुवात

अनय नावंदर

नंदुरबार, दिनांक 13 जून, 2025 (जिमाका) :

‘प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ अंतर्गत नंदुरबार जिल्ह्यात 'धरती आबा जनभागीदारी अभियान' नावाने शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या अभियानात जिल्ह्यातील ७१७ गावांचा समावेश करण्यात आला असून, जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांनी सर्व संबंधित विभागांना सक्रिय सहभाग घेऊन अभियानाचा लाभ सर्व आदिवासी समाजापर्यंत पोहोचविण्याचे निर्देश दिले असल्याची माहिती एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प तळोद्याचे प्रकल्प अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी अनय नावंदर यांनी शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविली  आहे.

आदिवासी समाजाच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्र सरकारद्वारे हे अभियान राबविण्यात येत असून या अभियानात महाराष्ट्रातील ४ हजार ९७५ आदिवासी गावांचा समावेश असून, या माध्यमातून राज्यातील ३२ जिल्ह्यांमधील १२ लाख ८७ हजार ७०२ आदिवासी बांधवांचे सामाजिक आणि आर्थिक सक्षमीकरण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. नंदुरबार जिल्ह्यातील ६ तालुक्यांमधील ७१७ आदिवासी गावांचा या अभियानात समावेश करण्यात आला आहे. 

तालुकानिहाय गावांची संख्या: 

• अक्कलकुवा: १८३

• अक्राणी: ९२

• तळोदा: ८९

• नंदुरबार: ९०

• नवापूर: १४८

• शहादा: ११५

शिबिरांचे आयोजन आणि मिळणाऱ्या सुविधा: या गावांमध्ये १५ ते ३० जून २०२५ दरम्यान शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत. या शिबिरांच्या ठिकाणी विविध योजनांचा लाभ आणि कागदपत्रे/प्रमाणपत्रांचे वितरण केले जाईल. यामध्ये आधार कार्ड, रेशन कार्ड, जातीचे दाखले, पी-एम किसान सन्मान निधी, किसान क्रेडिट कार्ड, एफआरए (FRA) पट्टा वाटप, पी.एम. मातृ वंदना योजना, सुकन्या समृद्धी योजना, पी.एम. जन धन योजना, आयुष्यमान भारत कार्ड, पी.एम. जन आरोग्य योजना, पी.एम. गरीब कल्याण अन्न योजना, पी.एम. उज्ज्वला योजना व इतर अनेक योजनांचा समावेश आहे. तसेच, सिकलसेल आजाराविषयी जनजागृती देखील करण्यात येणार आहे. 

विभागांचा सहभाग: या शिबिरांमध्ये आरोग्य, महसूल, महिला व बाल कल्याण विकास, पुरवठा, कृषी, पंचायत राज, बँक, आदिवासी विकास आदी विभागांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या योजनांचा लाभ दिला जाणार आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांनी सर्व संबंधित विभागांना गावपातळीवर जाऊन आपापल्या विभागांच्या योजनांचा लाभ देण्याबाबतच्या सद्यस्थितीचे अवलोकन करून पात्र लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी नियोजन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, त्यांनी सर्व आदिवासी समाजास या शिबिरांमध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. 

शिबिरांच्या आयोजनाबाबत अधिक माहितीसाठी गट विकास अधिकारी यांच्या कार्यालयात संपर्क साधावा असे  आवाहनही एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प तळोद्याचे प्रकल्प अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी अनय नावंदर यांनी शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.