“महाराष्ट्र राज्य अर्थसंकल्प २०२४–२०२५ आदिवासींसाठी अंदाजपत्रकीय तरतूद व खर्च विश्लेषण” पुस्तिका प्रकाशित

 “महाराष्ट्र राज्य अर्थसंकल्प २०२४–२०२५ आदिवासींसाठी अंदाजपत्रकीय तरतूद व खर्च विश्लेषण” पुस्तिका प्रकाशित

मुंबई, १६ जून –

राज्य सरकारकडून आदिवासींसाठी केलेल्या उपयोजनांच्या खर्चात मोठ्या प्रमाणात तफावत असल्याचे स्पष्ट करणारा अहवाल आज यशवंतराव चव्हाण सेंटरच्या आदिवासी विकास केंद्रामार्फत प्रसिद्ध करण्यात आला. “महाराष्ट्र राज्य अर्थसंकल्प २०२४–२५ — आदिवासींसाठी अंदाजपत्रकीय तरतूद व खर्च विश्लेषण” या विश्लेषण पुस्तिकेचे प्रकाशन प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष श्री. शरदचंद्र पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले.

महाराष्ट्रातील एकूण लोकसंख्येपैकी ९% असलेल्या आदिवासींसाठी राखीव निधीचा वापर कसा केला जातो, त्यात कितपत अंमलबजावणी होते, याचे सखोल विश्लेषण या अहवालात करण्यात आले आहे. १९८५ मध्ये राज्य शासनाने स्वतंत्र आदिवासी विकास विभाग निर्माण केल्यानंतर, कायद्यानुसार आदिवासी सल्लागार समिती (TAC) आणि आदिवासी विकास विभाग दोघेही या निधीच्या नियोजनासाठी जबाबदार आहेत. मात्र प्रत्यक्ष खर्चावर जबाबदारी घेतली जात नाही, आणि अनेकदा हा निधी इतर कारणांसाठी वर्ग केला जातो, अशी गंभीर निरीक्षणे या अहवालात नोंदवण्यात आली आहेत.

अहवालानुसार, आरोग्य विभागासाठी २५,०१५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, पण प्रत्यक्ष खर्च केवळ २०,०५० कोटी (~८०%) इतकाच झाला. यामध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, पोषण आहार व मातामृत्यू रोखण्यासाठीची उपयोजना अपूर्ण राहिल्या. शिक्षण क्षेत्रात ८९,७०५ कोटींचे बजेट जाहीर झाले, पण सुमारे ६,४०० कोटी खर्च न करता राहिले. शासकीय निवासी शाळा, मुलींसाठी छात्रावास यांसाठीचे निधी रखडल्याचे निदर्शनास आले आहे.

कार्यक्रमात विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी आपले विचार मांडले.

 

वनहक्क आणि उपजीविका याविषयी प्रा. गीतांजय साहू यांनी वनहक्क कायद्याची सद्यस्थिती स्पष्ट करताना सांगितले की, वन हक्क मिळाले तरी उपजीविकेच्या योजना आदिवासींपर्यंत पोहोचत नाहीत, ही गंभीर बाब आहे.

 

शिक्षणाच्या मुद्द्यावर प्रा. रवी गावित यांनी नमूद केले की, “आदिवासी मुलांचे शालेय गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी समर्पित निधीचा योग्य वापर होणे आवश्यक आहे. आदिवासी विकासासाठी असलेल्या अर्थासंकापीय तरतुदीपैकी ५० टक्के निधीदेखील आदिवासी योजनांवर खर्च केला जात नाही. आदिवासी मुले स्पर्धा परीक्षांमध्ये टिकून राहण्यसाठी आश्रम शाळांमध्ये चांगल्या नियमित शिक्षांची नेमणूक केली पाहिजेत, असे त्यांनी प्रतिपादन केले.

 

डॉ. वैशाली पाटील यांनी आदिवासी महिलांच्या भूमिका अधोरेखित करताना सांगितले, सुमारे ७० टक्के शेतकरी कष्टकरी महिलांचा सक्रीय सहभाग असला तरी त्यांचा दृष्टिकोन आणि सहभाग मात्र दुर्लक्षित राहतो. आदिवासी महिलांच्या योजनांना निधी मिळण्यात भेदभाव केला जात असल्याचे जाणवते.

 

श्री. विठ्ठल लाड यांनी मुंबईतील नागरी आदिवासींच्या समस्यांवर बोलताना म्हटले, शहरी आदिवासींना योजनांच्या लाभापासून वंचित ठेवले जाते. आदिवासींच्या गौण उत्पादनास प्रोत्साहन देऊन त्यास बाजारपेठ मिळण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.

श्रीमती. प्रतिभा शिंदे यांनी शासनाकडून अपेक्षित धोरणात्मक बदल सुचवले व सांगितले, त्यांनी वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीतील तफावत अधोरेखित करत सांगितले की, “१४ वर्षांनंतरही केवळ ३३०० गावांमध्येच कायदा राबवला गेला आहे.” फक्त नाव बदलून ‘ट्रायबल सब-कॉम्पोनन्ट’ केल्याने काही बदल होत नसल्याचे नमूद करत, स्वतंत्र ऑडिट यंत्रणा, तिमाही जिल्हास्तरीय ऑडिट, आणि स्थानिक आदिवासी प्रतिनिधित्व बंधनकारक करण्याची गरज त्यांनी मांडली. “राज्यातील आदिवासी उपयोजनांवर श्वेतपत्रिका जाहीर करावी,” अशी मागणी करत, यशवंतराव चव्हाण सेंटरमार्फत जागरूकता, प्रशिक्षण, आणि स्थानिक सशक्तीकरणासाठी उपक्रम राबवले जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

कार्यक्रमाचा समारोप करताना श्री. दत्ता बाळसाराफ म्हणाले, राज्याच्या आदिवासी उपयोजनेचा उपयोग केवळ आकड्यांपुरता न राहता, तो प्रत्यक्ष परिणाम करणारा ठरायला हवा. यासाठी आदिवासी समाजाचे प्रतिनिधित्व, बजेटवरील लोकनियंत्रण आणि विभागीय समन्वय या सर्व घटकांमध्ये सुधारणा होणे आवश्यक आहे.

 

शेवटी, उपस्थितांचे आभार मानून त्यांनी सांगितले की, “हा अभ्यास शासनासाठी धोरणनिर्धारणाचा एक महत्त्वाचा दस्तऐवज ठरेल.”

 

अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, आरोग्य, शिक्षण, कृषी, स्थलांतर, आणि पेसा कायदा यांसारख्या क्षेत्रांत जाहीर केलेल्या तरतुदी आणि प्रत्यक्ष खर्च यामध्ये मोठी तफावत आहे. सन २०२४-२५  मध्ये घोषित करण्यात आलेल्या आदिवासी उपयोजनेतील निधीपैकी मोठा हिस्सा खर्च न होता इतर विभागांमध्ये वर्ग केल्याचे निदर्शनास आले आहे.

 

हा अहवाल राज्य शासनाने आदिवासी उपयोजनांमध्ये उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि गती निर्माण करण्यासाठी दिशा देणारा ठरेल, असा विश्वास आयोजकांनी यावेळी व्यक्त केला.