आदिवासी मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या निवासी शाळेत प्रवेशाची संधी के.सी. कोकणी

 आदिवासी मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या निवासी शाळेत प्रवेशाची संधी

के.सी. कोकणी

#नंदुरबार, दिनांक 16 एप्रिल, 2025 (जिमाका) :

तळोदा, अक्कलकुवा आणि धडगाव या तालुक्यातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शहरातील नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या निवासी शाळेत प्रवेशाची संधी उपलब्ध झाली आहे. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, तळोदा यांच्यामार्फत सन 2025-26 या शैक्षणिक वर्षासाठी इयत्ता 1 ली मध्ये प्रवेश देण्यात येणार असल्याचे सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी (शिक्षण) के.सी. कोकणी यांनी एका शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.

प्रवेशासाठी पात्रता:

• विद्यार्थी अनुसूचित जमातीचा असावा.

• विद्यार्थ्याचे वय 01 जुलै 2018 ते 31 डिसेंबर 2019 दरम्यान असावे.

• पालकांचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे.

आवश्यक कागदपत्रे:

• विद्यार्थ्यांचे दोन पासपोर्ट आकाराचे फोटो.

• पालकांचा/विद्यार्थ्यांचा अनुसूचित जमातीचा दाखला. (उपविभागीय अधिकारी यांनी दिलेला)

• उत्पन्नाचा दाखला. (सन 2024-25 तहसीलदार यांनी दिलेला)

• शासकीय/निमशासकीय नोकरीत नसल्याचे पालकांचे प्रतिज्ञापत्र.

• विद्यार्थ्यांचा जन्म दाखला .(ऑन लाईन ग्रामसेवकांनी दिलेला)

• दारिद्र्य रेषेखाली असल्याचा ग्रामसेवकाचा दाखला.

• महिला पालक  व विधवा असल्यास वडिलांचा मृत्यू दाखला. (सक्षम अधिकारी यांनी निर्गमित 

केलेला)

• महिला पालक  घटस्फोटित/निराधार/परितक्तया असल्यास ग्रामपंचायतीचा दाखला.

• वैद्यकीय अधिकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांचा लगतच्या कालावधीत निर्गमित केलेला 

विद्यार्थ्यांचा वैद्यकीय दाखला.

• विद्यार्थ्यांचे आधार कार्डची छायाकिंत प्रत.

• पालकांचे आधार कार्डची छायाकिंत प्रत.

• रहिवासी दाखला. (ग्रामसेवक/तलाठी यांनी दिलेला)

• विद्यार्थी अपंग असल्यास जिल्हा शल्यचिकित्सक यांनी दिलेले प्रमाणपत्र.

प्रवेश अर्ज:

21 एप्रिल 2025 पासून प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, तळोदा, गट शिक्षणाधिकारी गटसाधन केंद्र पंचायत समिती तळोदा,  गट शिक्षणाधिकारी गटसाधन केंद्र पंचायत समिती अक्कलकुवा आणि गट शिक्षणाधिकारी, गटसाधन केंद्र पंचायत समिती धडगाव येथे कार्यालयीन वेळेत विनामूल्य उपलब्ध होतील.  भरलेले अर्ज 30 एप्रिल 2025 पर्यंत प्रकल्प कार्यालय, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, तळोदा कार्यालयात जमा करावेत.

अपूर्ण कागदपत्रे असलेले अर्ज अपात्र ठरवले जातील. शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेऊ नये तसेच खोटी माहिती आढळल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असेही सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी श्री. कोकणी यांनी शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.